पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की शक्तियों के दुरुपयोग को कम करने के लिए 2010 में CrPC (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) में संशोधन करके इन धाराओं को संशोधित किया गया था, खासकर IPC 498A जैसे मामलों में, जो संज्ञेय अपराध होने के कारण गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत नहीं थी। वास्तविकता में बहुत कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि भारत में आपको दंड देने आवश्यकता है यदि आप एक नियम का पालन करवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा IPC 498a (और 7 साल तक के अन्य अपराध) के तहत स्वचालित गिरफ्तारी पर अंकुश लगाने के लिए नवीनतम निर्णय के साथ इस तरह के   …[Continue Reading]